राज्यात शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी बेमुदत आंदोलन पुकारलं असताना आमदार बच्चू कडू यांनीही सरकारला धारेवर धरलंय.
आमदार-खासदारांनी पेंशन सोडली पाहिजे..
राज्यातील शासकीय तसेच निम शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करायची असल्यास राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार येईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. मात्र अशा स्थितीत आमदार-खासदारांच्या पेंशनमुळे भार येत नाही का, असा सवाल विचारला जातोय. बच्चू कडू यांनीदेखील हाच मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, आमदार खासदारांनी पेन्शन सोडली पाहिजे.मी चार वेळा निवडुन आलो. मला 60 हजार पेन्शन भेटणार आहे.त्याची काय गरज आहे? देशात अजूनही एक वर्ग असा आहे 4 टक्के लोक भूक बळीने मरतात…
कामानुसार पगार हवा…
बच्चू कडू म्हणाले, ‘ अंगणवाडी सेविकेला फक्त 7 हजार पगार देता आशा सेविकेला 4 हजार पगार देता.. ही विषमता दूर झाली पाहिजे. आमदार खासदार,अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पगार पाहिजे तर मग शेतकऱ्यांना पगार नाही पाहिजे का? कामाच मूल्यमापन झालं पाहिजे त्यानुसार पगार दिला पाहिजे. आमदार खासदारांनी पेंशन घेऊ नये म्हणजे कोणतेच कर्मचारी पेंशन मागणार नाही. 75 आमदार खासदारांना पेन्शनची गरज नाही पगार वाढीची गरज नाही. जास्त काम करणाऱ्याला कमी पगार आणि कमी काम करणाऱ्याला जास्त पगार दिला जातो. अनेकांनापेंशन जर 30 हजार जात असेल तर काय कामाची? सर्वच क्षेत्रात पगारात मोठी विषमता आहे. तसेच संपातील आरोग्य आणि शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांवर बंधन घातले पाहिजे, अशी भूमिकाही बच्चू कडू यांनी मांडली.
0 टिप्पण्या